Big gift given to employees: केंद्र सरकार ने हाल ही में अपने कर्मचारियों के लिए लीव ट्रैवल कंसेशन (एलटीसी) योजना में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। यह नया नियम सरकारी कर्मचारियों को देश के कुछ विशेष क्षेत्रों की यात्रा करने के लिए प्रोत्साहित करता है। आइए इस नए नियम के बारे में विस्तार से जानें।
केंद्र सरकार ने एलटीसी योजना के तहत जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, और पूर्वोत्तर क्षेत्र की यात्रा की अनुमति देने वाली विशेष छूट को दो साल के लिए बढ़ा दिया है। अब यह योजना 25 सितंबर, 2026 तक लागू रहेगी, जो पहले 25 सितंबर, 2024 को समाप्त होने वाली थी।
योजना के प्रमुख बिंदु
- विकल्प का चुनाव: सरकारी कर्मचारी अपने एक होम टाउन एलटीसी के बदले इन विशेष क्षेत्रों में किसी भी स्थान की यात्रा कर सकते हैं।
- समय सीमा: यह विकल्प चार साल की ब्लॉक अवधि में एक बार उपलब्ध है।
- हवाई यात्रा की सुविधा: जो कर्मचारी सामान्यतः हवाई यात्रा के पात्र नहीं हैं, उन्हें भी इन क्षेत्रों के लिए इकोनॉमी क्लास में हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है।
विशेष मार्गों पर हवाई यात्रा
कुछ विशेष मार्गों पर सभी कर्मचारियों को हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है:
- कोलकाता या गुवाहाटी से पूर्वोत्तर क्षेत्र के किसी भी स्थान तक
- कोलकाता, चेन्नई या विशाखापत्तनम से पोर्ट ब्लेयर तक
- दिल्ली या अमृतसर से जम्मू-कश्मीर या लद्दाख के किसी भी स्थान तक
टिकट बुकिंग के नियम
सरकार ने टिकट बुकिंग के लिए कुछ विशेष नियम भी निर्धारित किए हैं:
- मान्यता प्राप्त ट्रैवल एजेंटों का उपयोग करना आवश्यक है।
- सबसे किफायती उपलब्ध किराए का चयन करना चाहिए।
- सही समय पर बुकिंग करनी चाहिए।
- प्रतिपूर्ति (रिम्बर्समेंट) के नियमों का पालन करना जरूरी है।
योजना के लाभ
- पेड लीव: कर्मचारियों को एलटीसी के दौरान वेतन सहित छुट्टी मिलती है।
- यात्रा खर्च की प्रतिपूर्ति: आने-जाने के टिकटों का खर्च सरकार द्वारा वहन किया जाता है।
- देश के कम विकसित क्षेत्रों का विकास: इस योजना से इन क्षेत्रों में पर्यटन को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
सावधानियां और नियंत्रण
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सरकार ने एलटीसी लाभों के दुरुपयोग को रोकने के लिए कुछ उपाय भी किए हैं:
- रैंडम ऑडिट: मंत्रालयों और विभागों को कर्मचारियों द्वारा जमा किए गए हवाई टिकटों की यादृच्छिक जांच करने का निर्देश दिया गया है।
- वास्तविक खर्च का सत्यापन: दावा की गई राशि और वास्तविक यात्रा खर्च के बीच अंतर की जांच की जाएगी।
यह नया नियम केंद्र सरकार के कर्मचारियों के लिए एक बड़ा अवसर है। इससे न केवल उन्हें देश के विभिन्न हिस्सों की यात्रा करने का मौका मिलेगा, बल्कि इन क्षेत्रों के आर्थिक विकास में भी मदद मिलेगी। हालांकि, कर्मचारियों को इस सुविधा का लाभ उठाते समय सभी नियमों और दिशानिर्देशों का पालन करना चाहिए ताकि इस योजना का दुरुपयोग न हो और इसका लाभ सही लोगों तक पहुंचे।
अंत में, यह कहा जा सकता है कि यह नई एलटीसी नीति एक सराहनीय कदम है जो न केवल सरकारी कर्मचारियों को लाभान्वित करेगी, बल्कि देश के कम चर्चित पर्यटन स्थलों को भी एक नई पहचान देगी। यह भारत की विविधता को समझने और उसकी सराहना करने का एक अच्छा अवसर है।
